महिला केंद्रित मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना या योजनेमुळे महाराष्ट्र सरकार आर्थिक अडचणीत आले आहे. गरीब कुटुंबातील महिलांना थेट आर्थिक मदत देणारी ही योजना सरकारला दरवर्षी सुमारे ₹46,000 कोटींचा खर्च आणते. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे.
आर्थिक संकट हाताळण्यासाठी सरकारने सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती चालू असलेल्या सर्व योजनांचा आढावा घेईल, अनावश्यक खर्च कमी करेल, सारख्या योजना एकत्र करेल आणि राज्याचे उत्पन्न वाढवण्याचे मार्ग सुचवेल.
समितीची प्रमुख कामे
- ओव्हरलॅप कमी करणे: ज्या योजना एकमेकांशी जुळतात किंवा त्याच लाभार्थ्यांना एकापेक्षा जास्त योजना दिल्या जातात, त्या शोधणे.
- जुन्या योजना बंद करणे: ज्या योजना आता उपयोगी नाहीत किंवा कालबाह्य झाल्या आहेत, त्या बंद करणे.
- सारख्या योजना एकत्र करणे: समान उद्दिष्ट असलेल्या योजनांचा विलय करून खर्च वाचवणे आणि कार्यक्षमता वाढवणे.
- उत्पन्न वाढवणे: कर आणि इतर स्रोतांमधून उत्पन्न कसे वाढवता येईल, याबाबत उपाय सुचवणे.
ही समिती वित्त राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्या नेतृत्वाखालील असून, वित्त, नियोजन आणि इतर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यामध्ये समाविष्ट आहेत.
लाभार्थ्यांच्या पात्रतेत बदल
लाडकी बहिण योजनेचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करणार आहे आणि अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेंतून काढून टाकणार आहे. उदाहरणार्थ:
- ज्या कुटुंबांना आधीपासून संजय गांधी निराधार योजना (₹1,500 प्रति महिना) किंवा नमो शेतकरी सन्मान योजना(₹1,000 प्रति महिना) यासारख्या योजनांचा लाभ मिळतो, त्यांना लाडकी बहिण योजनेतून अपात्र ठरवले जाईल.
- ज्या लोकांकडून आयकर भरला जातो किंवा ज्यांना सरकारकडून अनेक लाभ मिळत आहेत, त्यांनाही योजनेतून काढले जाईल.
हे पाऊल का महत्त्वाचे आहे?
राज्याचे उत्पन्न पुरेसे वाढत नसल्यामुळे खर्च व्यवस्थापित करणे सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. कल्याणकारी योजनांचा फायदा योग्य लोकांपर्यंत पोहोचावा आणि अनावश्यक खर्च कमी व्हावा, या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयातून सरकारला मोठ्या प्रमाणावर योजना टिकवून ठेवताना आर्थिक समतोल साधण्याचे आव्हान कसे हाताळावे लागते, हे दिसून येते.